अॅड. आनंद ग्रोव्हर : “देहविक्रय करणाऱ्यांना नागरिकही समजले जात नव्हते, तिथपासून आता त्यांना नागरिक म्हणून ओळख प्राप्त झाली आहे…”
नागरिकत्व याचा अर्थ अधिकार होय. त्यात गरिबांना शिधापत्रिका व ओळखपत्रे मिळणे आलेच. हे खरे तर सरकारने दिले पाहिजे, पण ते न्यायालयाने दिले! याची तुलना कार्यस्थळावरील स्त्रीचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, उपाय) कायदा २०१३ (पीओएसएच) या कायद्याशी होऊ शकते. देहविक्रयाचा आधार बेकायदा नाही, पण त्याच्याशी निगडित कृती दंडनीय आहेत. यावर तोडगा निघाला पाहिजे.......
